कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दो पाकिस्तानी नागरिकों, जयकांत कुमार और प्रद्युम्न कुमार ने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके सशस्त्र बलों में नौकरी प्राप्त की है। विचाराधीन व्यक्ति वर्तमान में पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में रक्षा छावनी में तैनात हैं। हुगली जिले के रहने वाले बिष्णु चौधरी ने याचिका दायर की थी।

चौधरी की याचिका में दावा किया गया है कि दोनों ने कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के माध्यम से धोखे से अपना स्थान हासिल किया और जाली दस्तावेजों के साथ ऐसी नियुक्तियों को सुविधाजनक बनाने में प्रभावशाली राजनेताओं, नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों से जुड़े एक बड़े नेटवर्क को फंसाया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मंथा ने राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए आरोपों की गंभीरता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि यदि याचिकाकर्ता के दावों की पुष्टि की जाती है, तो यह भारतीय सशस्त्र बलों में जासूसों की घुसपैठ का प्रयास करने वाली पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, आईएसआई की भागीदारी का संकेत दे सकता है।

न्यायमूर्ति मंथा ने केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच ब्यूरो और भारतीय सेना के पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी) को मामले में शामिल होने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस के आपराधिक जांच विभाग को याचिका में उल्लिखित आरोपों के आधार पर प्रारंभिक जांच शुरू करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 26 जून को निर्धारित की गई है।