नेपाल सरकारले देशमा सहकारीका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । तर, निर्णय भएको एक महिना बितिसक्दा पनि औपचारिकतामा ढिलाइ भएपछि समूहको बैठक बस्न सकेको छैन । दुई जना विज्ञसहित १० सदस्यीय कार्यदललाई पहिलो बैठक बसेको दुई महिनाभित्र सहकारी क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी अध्ययन गरी समाधान प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

नेपालका सहकारी संस्थाहरु सञ्चालकहरु पैसा लिएर फरार हुने र व्यक्तिहरुको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना जस्ता समस्याहरुबाट गुज्रिरहेका छन् । सहकारी विभागमा परेका उजुरीका आधारमा सरकारले करिब एक सय सहकारीकर्मीको राहदानी रोक्का गरेको छ । करिब १० हजार निक्षेपकर्तालाई १० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने गरी १२ वटा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषित भएका छन् ।

कार्यदलले यी समस्याका कारणहरू अध्ययन गर्ने, विगतका सिफारिसहरू अध्ययन गर्ने, नीतिहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने र सहकारी क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन समाधानहरू प्रस्ताव गर्न सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नेछ। थप रूपमा, सरकारले सहकारीलाई अझ प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने र सहकारी सञ्चालनको निरीक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शक्ति बाँडफाँड भएसँगै प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारीमा ठगीका प्रचलन बढेको छ । नेपालका करिब ३० हजार सहकारी रहेको सहकारी क्षेत्रभित्र यी समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गरी उचित सुशासन र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।