भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 में राष्ट्रपति के फ़ैसलों की न्यायिक समीक्षा को समाप्त किया जाएगा
◆ प्रस्ताव के अनुसार, "संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दिए गए राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की जाएगी और यह अंतिम होगा"
◆ प्रस्ताव के अनुसार, "संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दिए गए राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की जाएगी और यह अंतिम होगा"
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 में राष्ट्रपति के फ़ैसलों की न्यायिक समीक्षा को समाप्त किया जाएगा
◆ प्रस्ताव के अनुसार, "संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दिए गए राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की जाएगी और यह अंतिम होगा"
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