Amit Shah, India's Home Minister, has been vocal about the government's stance on illegal immigrants, specifically targeting Rohingyas and Bangladeshi nationals. He has consistently reiterated that illegal immigrants pose a security threat and need to be deported. Shah has emphasized that the government is committed to identifying and deporting these groups across India, as part of the broader policy aimed at securing the country's borders. His remarks have stirred reactions, including formal protests from Bangladesh, as these comments have sparked concerns about the treatment of those perceived as infiltrators.

Similarly, Defence Minister Rajnath Singh has also taken a firm stance on the issue. He stated that the government’s efforts to deport Rohingyas and Bangladeshi illegal immigrants are not in violation of international law. Singh reinforced the idea that India has the sovereign right to deport individuals who are residing illegally. He added that the government is in talks with neighboring countries like Bangladesh and Myanmar to facilitate the deportation process. Singh has highlighted the government’s approach of using legal frameworks, such as the Foreigners Act, to manage this issues.

Both leaders' statements reflect a strong intention to act on the deportation of illegal immigrants, though it remains to be seen how these policies will be implemented in practice.

Hindi:
अमित शाह, जो भारत के गृह मंत्री हैं, ने बार-बार अवैध प्रवासियों, खासकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों, के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि ये अवैध प्रवासी देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और इन्हें भारत से निष्कासित करना अनिवार्य है। शाह ने स्पष्ट किया है कि सरकार अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें देशभर से निष्कासित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका यह बयान देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया है, और इसे लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएँ आई हैं, जिनमें बांग्लादेश की ओर से विरोध दर्ज किया गया है

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को निष्कासित करना भारत के कानूनों के खिलाफ नहीं है। सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत के पास अपने देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों को निष्कासित करने का संप्रभु अधिकार है। उन्होंने बताया कि सरकार इस मुद्दे पर बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ बातचीत कर रही है, ताकि निष्कासन प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। साथ ही, उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के लिए भारत विदेशी अधिनियम जैसे कानूनी प्रावधानों का पालन कर रहा है

दोनों नेताओं के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार अवैध प्रवासियों के निष्कासन पर गंभीरता से कार्य करने की मंशा रखती है, हालांकि इसे लागू करने में अभी वक्त लगेगा।