अदालतलाई भारतको गुलाम भन्दै संविधानलाई समेत चुनौती

een koppeling hebt gedeeld

2023-06-23 02:37:07 -

संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ– ‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ’ #NepalNews

EKANTIPUR.COM

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले अदालतको आदेश नमान्ने घोषणा गरेका छन् । हिन्दी सिनेमा ‘आदिपुरुष’ को प्रदर्शनीमाथि उनले लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध हल सञ्चालकहरूले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले महानगरको निर्णय कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकेपछि शाहले बिहीबार फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन ।’

0 Reacties 0 aandelen 535 Views 0 voorbeeld