देशभरमा ८४ बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगट्ने गरी बेवारिसे गाडी थन्किएका छन् तर तिनलाई व्यवस्थापन गर्ने कानुन छैन। विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा थन्किएका नौ हजार ६४१ बेवारिसे सवारीसाधन व्यवस्थापन नहुँदा नेपाल प्रहरीको कार्यसम्पादनमा नै असर पुगेको छ। त्यस्ता सवारीसाधन लिलाम गर्न कानुन अभाव रहेको जानकारी दिँदै नेपाल प्रहरीले गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ तर कानुन बनाउन ठोस पहल भने भएको छैन। विभिन्न कारणले प्रहरीले बरामद गरेका बेवारिसे निजी सवारीसाधन लिलामी गर्न कानुनको अभाव भएको हो। सरकारी सवारीसाधनको हकमा भने यो समस्या छैन।